一、法律分析:
《刑事诉讼法》第101条第二款的规定,即:如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。
最高人民检察院、最高人民法院、海关总署等七个部门联合印发的《探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度座谈会会议纪要》第二部分:“办理食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿案件,认定是否侵害众多不特定消费者合法权益,损害社会公共利益,应当以是否存在对众多不特定消费者造成食品安全潜在风险为前提,不仅包括已经发生的损害,也包括有重大损害风险的情形”。
通过以上规定应当明确两点内容:一是,人民检察院提起附带民事诉讼的基础是必须存在国家或集体的财产损失;二是,人民检察院在提起附带民事诉讼时要求惩罚性赔偿的,应当存在对不特定消费者造成食品安全威胁的情况。
二、个人观点:
司法实践中,检察机关习惯于在生产、销售伪劣食品案件中提起刑事附带民事公益性赔偿,主张的基础即是犯罪行为侵害众多不特定销费者合法权益、损害社会公共利益。但是,检察机关的惩罚性赔偿要求往往缺乏实质的事实基础,其所谓侵害不特定消费者合法权益、损害社会公共利益没有落实到犯罪行为是否有对公众食品安全造成威胁的评定上来。
比如生产、销售伪劣食品中以假充真的情况,虽然特定行为符合犯罪的形式构成,但是往往“假”的食品只是种类区别于“真”的食品,使用性能尚且区别不大,更不可能对食品安全造成威胁。典型的以猪肉干冒充牛肉干销售的行为,只要猪肉干的质量不存在问题,那么就不会对食品安全造成潜在威胁,自然不具有提起惩罚性赔偿的事实基础。
另外,刑事附带民事诉讼的赔偿原则以“犯罪行为直接导致的物质性损失”为前提(交通肇事罪除外),那么刑事附带民事公益诉讼也应当以该原则为基础。而评估直接物质性损失的标准对应《刑事诉讼法》的财产损失,即是会议纪要所提到的“是否存在对众多不特定消费者造成食品安全潜在风险”。