委托人高先生系山东省青岛市黄岛区某村村民,在村内拥有宅基地上房屋一座。2019年本村因为村居改造项目进行集体土地上房屋征收,高先生的房屋在此征收范围内。
因未就补偿安置问题协商一致,高先生一直未能就该房屋签订拆迁补偿安置协议。2020年1月8日,该村村委会在高先生家门前贴了一张《限期交回土地通知》,其中要求高先生在3日之内自行搬离并拆除房屋。
高先生委托律师团队后,紧急针对此通知提起撤销之诉,法院也立案受理并通知了开庭时间。
但是该村村委会依然前后3次来到高先生家中准备强拆,前两次均在白天,高先生用尽了各种办法才算保住了房屋。第三次是在夜晚,来人直接将高先生及其家人抬着扔到了大街上,将其房屋拆除。
【法律分析:能不能针对村委会提起行政诉讼?】
在集体土地上房屋征收过程中一般应由谁作出责令交出土地的决定?答案是很清楚的。
根据《土地管理法实施条例》第四十五条的规定,违反土地管理法律、法规规定,阻挠国家建设征收土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门责令交出土地;拒不交出土地的,申请人民法院强制执行。
由此可知,在集体土地房屋征收过程中,一般应由县级以上人民政府土地行政主管部门作出责令交出土地的决定。村委会作为基层群众性自治组织是无权“限期交回土地”的。
但是实践中却经常出现村委会作出“交回土地通知”的情况,那么是否可以村委会作为被告提起行政诉讼呢?
根据《最高人民法院关于适用〈行政诉讼法〉的解释》第二十四条第一款规定:“当事人对村民委员会或者居民委员会依据法律、法规、规章的授权履行行政管理职责的行为不服提起诉讼的,以村民委员会或者居民委员会为被告。”
故此,对于征收项目中村委会采取所谓村民自治“帮拆”行为的,被征收人是可以在咨询专业律师的基础上考虑提起行政诉讼进行救济的。
我们还需要考虑另外一种情形。《土地管理法》(2019年修正版)第六十六条规定:“有下列情形之一的,农村集体经济组织报经原批准用地的人民政府批准,可以收回土地使用权:
(一)为乡(镇)村公共设施和公益事业建设,需要使用土地的;
(二)不按照批准的用途使用土地的;
(三)因撤销、迁移等原因而停止使用土地的。
依照前款第(一)项规定收回农民集体所有的土地的,对土地使用权人应当给予适当补偿。”据此,村民委员会作为农村集体经济组织有收回集体土地使用权的职责。结合本案,该村委会作出的《限期交回土地通知》是在依据《土地管理法》的规定履行土地管理职责,故可以将该村委会作为适格被告。
但无论是上述哪种情形,有一点是可以明确的:村委会无权强制拆除村民的房屋,无论房屋有证还是无证,合法还是违法!所谓的“帮拆”行为完全没有法律依据,是打着村民自治旗号赤裸裸地侵害村民财产权利的“村霸”行径。