最高人民法院21日发布司法解释增加对失信被执行人(“老赖”)采取限制消费措施的内容与力度,其中明确规定限制失信被执行人乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位。单位被执行人被采取限制消费措施后,明确禁止其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人四类责任人员实施高消费及有关消费行为。该司法解释还规定,对申请执行人为弱势群体的涉民生执行案件,如申请执行赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、劳动报酬等判决裁定的,被执行人拒不执行构成犯罪的,可以酌情从重处罚。该司法解释今天起实行。
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